भारत माता की जय !
वंदे मातरम् !
इंकलाब ज़िंदाबाद !
भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान की प्रधानमंत्री से आठ वर्ष में आठ अपेक्षाएं :
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१- एक देश , एक चुनाव, एक चुनाव आयोग व एक मतदाता सूची की नीति बने। स्थानीय निकायों व पंचायतों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराएं जावे।
२- लोकपाल को सक्रिय कर देश के समस्त राज्यों में लोकायुक्त की अनिवार्य रूप से नियुक्ति हो।
३- नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित अवधि मिले, एतदर्थ सिटीजन चार्टर/ जनहित गारंटी कानून को प्रभावी बनाते हुए नियमित निगरानी तंत्र विकसित हो।
४- सूचना का अधिकार दम तोड़ रहा है। सूचना प्राप्ति हेतु तीन से पांच साल तक लड़ाई लड़नी पड़ रही है।अस्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करके तत्काल सूचना दिए जाने,प्रथम अपील पन्द्रह दिन में व द्वितीय अपील एक माह में तय करने की व्यवस्था हो। धारा चार के अन्तर्गत सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की चल अचल संपत्तियां सार्वजनिक हो तथा राष्ट्रीय आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व राज्य आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की अनिवार्यता हो।
५- न्यायपालिका को कुछ घरानों के कब्जे से मुक्त कराने हेतु भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) का गठन हो साथ ही नागरिकों के हित में उच्चतम न्यायालय की देश में चार उपयुक्त स्थलों पर पीठ स्थापित हो तथा राज्यों में मंडल स्तर पर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित हो।
६- सामाजिक कार्यकर्ताओं व सूचना कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कानून बने।
७- शिक्षा और चिकित्सा को निजी हाथों से मुक्त कराकर सरकार अपने नियंत्रण में ले।।
८- जन प्रतिनिधियों, उनके परिजनों व संबंधियों की चल अचल परिसंपत्तियों में हो रही गुणोंत्तर वृद्धि की निगरानी हेतु तंत्र विकसित हो।
जय हिन्द !
हरि प्रताप सिंह राठोड़
अधिवक्ता
अध्यक्ष/संस्थापक
जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन)
मुख्य प्रवर्तक
भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान
9536162424
( सभी सूचना व सामाजिक कार्यकर्ता यह आठ अपेक्षाएं माई ग्रीवांस पोर्टल व ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करें। )
