2020 का शैक्षिक सत्र शून्य घोषित करें सरकार।
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आनलाइन शिक्षण से छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विचार करें सरकार।
आनलाइन शिक्षण से इन्टरमीडिएट तक के छात्र छात्राएं होंगे प्रभावित।
आठवीं तक के छात्रों पर होगा ज्यादा प्रभाव।
आनलाइन शिक्षण को फीस वसूली का माध्यम न बनने दें सरकार।
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आनलाइन शिक्षण का अव्यावहारिक पक्ष :
एक परिवार में एक से अधिक छात्र है, आवश्यक नहीं कि हर परिवार में उतने एन्ड्राइड मोबाइल फोन हों ।
लाकडाउन के पश्चात अभिभावक आर्थिक दुर्बलता के चलते नये मोबाइल फोन खरीदने में समर्थ भी नहीं है।
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यह सब अति विचारणीय विषय है।
इन बिषयो को जिम्मेदारों तक पहुंचाने हेतु ईमेल/ ट्विटर/व्हाट्स एप/ फेशबुक/ माई ग्रीवांस पोर्टल/ जनसुनवाई पोर्टल का प्रयोग करें।
नहीं तो "" जान है तो जहान है "" का नारा निष्प्रभावी हो जायेगा।
जय हिन्द !!
हरि प्रताप सिंह राठोड़
अधिवक्ता
मुख्य प्रवर्तक
भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान
9536162424
। शिक्षा और चिकित्सा निजी हाथों से मुक्त हो।
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